पीएम मोदी का 'जल स्ट्राइक': पाकिस्तान को सिंधु जल संधि पर भारत की कड़ी चेतावनी, पीएम मोदी का आतंक के खिलाफ जवाब

पीएम मोदी की 'जल स्ट्राइक': पाकिस्तान को सिंधु जल

संधि पर भारत की कड़ी चेतावनी

जम्मू किशमीर आतंकी हमला

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या ने पूरे देश की सरकार को हिला कर रख दिया। इस हमले की जिम्मेदारी 'कश्मीर रेजिस्टेंस' नामक एक आतंकी संगठन ने ली है, जिसे भारत पाकिस्तान समर्थित मान रहा है। इसलिए इस हमले के कारण पूरे पाकिस्तान को जेलने पड़ेंगे भारत सरकार के ठोस कानून और फैसले।

पीएम मोदी का 'वॉटर स्ट्राइक' फैसला

हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की आपात बैठक बुलाई। इसके बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जिससे पाकिस्तान को मिलने वाले पानी पर रोक लगाई जा सके। नरेंद्र मोदी के इस फैसले से अब पाकिस्तान को जेलना पड़ेगा जल का भरी संकट।

जल स्ट्राइक क्या है?

‘जल स्ट्राइक’ भारत सरकार द्वारा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से पाकिस्तान को मिलने वाले जल को रोकना। इस फैसले को "जल स्ट्राइक" नाम दिया गया। यह कदम पाकिस्तान पर दबा बनाने के लिए उठाया गया है ताकि वह आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे। ताकि "जल स्ट्राइक" से प्रेसान होकर पाकिस्तानी आगे से कोई भी आतंकी हमले को आजम देने से पहले 100 बार सोचे और आतंकी हमले करना बंद कर दे और तो और आतंकी हमले के बारे में सोच कर ही कांपने लगे।

भारत के अन्य सख्त कदम:

1. 48 घंटों में सभी पकस्थानियो को भारत से बाहर करने का फैसला

2. भारतीय दूतावास के स्टाफ को पाकिस्तान से हटाया गया

3. पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी वीजा रद्द

4. अटारी-वाघा बॉर्डर को अस्थायी रूप से बंद किया गया

5. भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार को बंद किया गया

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया.

पाकिस्तान के इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने भारत के कदम का समर्थन किया है। इससे भारत को अंतराष्ट्रीयस्तर पर भी मजबूती मिली है।

निष्कर्ष

पीएम मोदी की यह 'जल स्ट्राइक' पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश है कि भारत अब आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। यह फैसला भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखने की नीति को दर्शाता है।